किसान पंजीकरण अभियान में तकनीकी और कागजी बाधाएं
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चलाए जा रहे ‘फार्मर रजिस्ट्री’ अभियान में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, लगभग ६०% से ज्यादा किसानों का पंजीकरण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तकनीकी बाधाओं और कागजी अड़चनों की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों का पंजीकरण और ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा, उन्हें २२वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा।
जमीन की जमाबंदी बनी सबसे बड़ी समस्या
नए नियमों के अनुसार, केवल उन्हीं किसानों का पंजीकरण स्वीकार किया जा रहा है जिनके नाम पर जमीन की जमाबंदी दर्ज है। जिले में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो वर्षों से खेती कर रहे हैं, लेकिन जमीन आज भी उनके पिता, दादा या पूर्वजों के नाम पर है। ऐसे किसानों को विशेष शिविरों से यह कहकर लौटाया जा रहा है कि पहले जमीन अपने नाम पर म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) कराएं। अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन की फाइलें महीनों से लंबित होने के कारण किसानों में भारी असंतोष है।
